बागली – अंत्योदय व्यक्ति की सेवा का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। गरीब हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत कई योजनाएं केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है ,उन्हीं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना भी है । इसके तहत गरीब तबके से जुड़े एवं हरिजन आदिवासी वर्ग से जुड़े आवास हिन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है ।
यह है गंभीर आरोप वाला मामला
बागली जनपद क्षेत्र अंतर्गत जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर भ्रष्टाचार के लिए चर्चित ग्राम पंचायत बेहरी में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जबाबदार सचिव द्वारा हितग्राहियों से सरेआम ₹30000 से ₹50000 की मांग करते हुए राशि स्वीकृत कराने की बात की जा रही है। इस संबंध में सोमवार को पीड़ित हितग्राहियों ने वीडियो जारी करके एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करके बेहरी ग्राम पंचायत के पंचायत के सचिव मनोज यादव के खिलाफ शपथ पत्र दाखिल करते हुए गंभीर आरोपों की शिकायत की है। उक्त शिकायत आवेदन में हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत बेहरी में एक ही व्यक्ति के पास रोजगार सहायक एवं सचिव का पद संचालन कार्य है । संबंधित पंचायत निवासी मिश्रीलाल बलाई ,गंगाराम बलाई, संजू बलाई ,सहित आधा दर्जन हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले उक्त सचिव द्वारा नगद राशि वसूली के संबंध में शिकायत की है हितग्राही मिश्रीलाल ने बताया कि उनका प्रधानमंत्री आवास विगत 2 वर्षों से अधर में लटका है । इस बारिश में रहने की परेशानी के चलते सचिव से संपर्क किया तो सचिव ने ₹50000 की मांग की जिसमें ₹30000 नगद दिए गए हैं उक्त राशि के बदले अपने युवा लड़के तेजपाल को अन्य किसान के यहां बंधक नौकर रखा। उसी प्रकार अन्य हितग्राहियों ने कर्जा लेकर राशि एकत्रित कर सचिव को दी हितग्राहियों ने आरोप लगाए कि उन्हें परिजनों की मृत्यु के बाद मिलने वाली अंत्येष्टि राशि के ₹5000 भी रिश्वत लेकर देने की बात सचिव द्वारा की जा रही है। इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करते हुए उक्त हितग्राहियों रे जिला पंचायत सीईओ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं बागली जनपद सीओ को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया इस संबंध में बागली जनपद सीईओ प्रभांशु सिंह ने कहा कि मेरे अकेले के कार्यवाही करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ऊपर के अधिकारी भी मजबूत कार्यवाही करें तो हितग्राहियों को न्याय मिल सकता है फिर भी आप बता रहे हैं तो मैं यहां आवेदन रख लेता हूं जांच करने पर कार्रवाई का आश्वासन देता हूं। यह हितग्राही यदि पात्र हुए तो इनका आवास जिक्र करते हुए इनके द्वारा दी गई संबंधित सचिव को रिश्वत की राशि भी दिलवाने का काम किया जाएगा ।
